top of page
Search

ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ



ਦਿਨੋਂ- ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ


ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ – ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


2016-17 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ MCA ਦੀਆਂ 48% ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 376 ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 43% ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 5% ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 142% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 72336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਅਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।


ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰੱਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੰਜਿਨਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਮੱਧਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਯੁੱਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਪੜ੍ਹ-ਲਿੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਕਰੀ-ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ?



mandeep@mandeepkaursidhu.com

10 views

Comments


bottom of page